Third year Cyber Crime And Laws 20 prashn For all universities of Madhya Pradesh
20 prashn details :- 👇
नवीनतम पाठ्यक्रम
इकाई-एक
साइबर वर्ल्ड का परिचय : साइबर दुनिया का परिचय, साइबर सुरक्षा बनाम साइबर
कानून, साइबर खतरों के प्रकार, साइबर अपराध और पारम्परिक अपराधों के बीच अन्तर, साइबर कानून के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र, साइबर कानून के क्षेत्राधिकार।
साइबर अपराध के प्रकार जैसे पायरेसी, फिशिंग, सूचना की हैकिंग, डाटा ब्रीच, CSS अटैक, साइबर उत्पीड़न, SQL इन्जेक्शन, आइडेंटिटी हैक, साइबर आतंकवाद, DOS, इनसाइडर अटैक, TOR का उपयोग करके डार्क वेब, क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/यूपीआई हैकिंग, साइबर स्टाकिंग, साइबर बुलिंग, इव्स ड्रॉपिंग अटैक, ऑनलाइन परिवाद/बदनामी, सोशल इन्जीनियरिंग, क्रिप्टोजैकिंग, वर्चुअल करेंसी फ्रॉड, विशिंग (वॉयस फिशिंग), IOT अटैक, फोन हैकिंग, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, दुर्भावनापूर्ण विज्ञापन, अभियान (मैलवर्टाइजिंग), ऑनलाइन जुआ, वोटिंग सिस्टम में हैकिंग, IPR का उल्लंघन, पेटेंट और कॉपीराइट आदि।
इकाई-दो
आईटी अधिनियम, 2000 के तहत परिभाषाएं; इन्टरनेट की अवधारणा, वेब सेट्रिक बिजनेस, ई-बिजनेस, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेस, साइबर क्षेत्राधिकार। साइबर स्पेस में समसामयिक व्यावसायिक मुद्दे। सुरक्षा जोखिम इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, मोबाइल एप्लिकेशन और इन्टरनेट ऑफ थिंग्स (IOT)। डोमेन नाम विवाद और उनका समाधान, ई-फॉर्म; ईमनी, RBI द्वारा PPI (प्री-पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स) के नियम, इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफर, डाटा की गोपनीयता और साइबर स्पेस में संचालन के सुरक्षित तरीके।
इकाई-तीन
इलेक्ट्रॉनिक रिकार्ड; इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का प्रमाणीकरण; इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की कानूनी मान्यता; डिजिटल हस्ताक्षरों की कानूनी मान्यता; सरकार और इसकी एजेंसियों में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डिजिटल हस्ताक्षर के अनुप्रयोग और उपयोग; इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, मध्यस्थों और उनकी देनदारियों का प्रतिधारण; इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का श्रेय, अभिस्वीकृति और प्रेषण; सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डिजिटल हस्ताक्षर।
इकाई-चार
नियामक ढाँचा; प्रमाणन प्राधिकारियों का विनियमन; नियन्त्रक की नियुक्ति एवं कार्य; डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र जारी करने का लाइसेंस; लाइसेंस का नवीनीकरण; नियन्त्रक की शक्तियाँ; प्रमाणन प्राधिकारी द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया; डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र जारी करना, निलम्बित करना और रद्द करना, ग्राहकों के कर्तव्य; दण्ड और न्यायनिर्णयन; अपीलीय न्यायाधिकरण; अपराध; GDPR और भारतीय डाटा सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा।
